ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਨਵੇਂ ITR ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦ
CBDT ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, AY 2026-27 ਲਈ ਸਾਰੇ ITR ਫਾਰਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੈਲਰੀਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ NRIs ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਸਸਮੈਂਟ ਈਅਰ 2026-27 ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ਆਈਟੀਆਰ) ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਈਟੀਆਰ-2, 3, 5, 6 ਅਤੇ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟੀਆਰ-ਯੂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਆਈਟੀਆਰ-1 ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਰ-4 ਫਾਰਮ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਫਾਰਮ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਟਰਸ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਆਈਟੀਆਰ.-1 (ਸਹਿਜ) ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਰ-4 (ਸੁਗਮ) ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਰਲ ਫਾਰਮ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ, ਇੱਕ ਘਰ, ਹੋਰ ਸਰੋਤ (ਵਿਆਜ), ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ₹5,000 ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਗਮ ਫਾਰਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (HUFs), ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ (LLPs ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਈਟੀਆਰ-2 ਫਾਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਚਯੂਐਫ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਈਟੀਆਰ-3 ਫਾਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਚਯੂਐਫ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਲਕੀਅਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੈ। ITR-5 ਫਾਰਮ ਫਰਮਾਂ, ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (LLPs), ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ITR-6 ਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ITR-7 ਫਾਰਮ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਰਮ ਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੋਟੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਹਿਰ ਵਧੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਕਨੈਕਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਵੇਕ ਜਾਲਾਨ ਨੇ ਇੱਕ FE ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ITR ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਸ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ – ਭਾਵ, ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ – ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ (ਡਿਡਕਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ) 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ TDS ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ; ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ; ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ; ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਆਦਿ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਸਮੇਤ – ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਟਰਸ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ NRI ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਲਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਸਨ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਟੀਆਰ-2, ਆਈਟੀਆਰ-3, ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਰ-4 – ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।