ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਨਵਾਂ ‘ਜੁਗਾੜ’!

ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਨਵਾਂ 'ਜੁਗਾੜ'!

ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਡਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਨਾ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਰਿਟੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਛੋਟ (ਡਿਸਕਾਊਂਟ) ‘ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਸਮਾਰਟ ਡੀਲ’ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਈਂਧਨ ਰਿਟੇਲਰ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ (Price Hike) ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।

ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵਾਂ ‘ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ’?

ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੰਤਰ (Pricing Mechanism) ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਕਰੂਡ ਇੰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ’ (ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਮੁੱਲ) ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਏਗਾ, ਉਸੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਸੋਈ ਤੱਕ… ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਿਟੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਾਗਤ (ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚੇ) ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।