GST 2.0 ਨੇ ਵਧਾਈ ਖਪਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

Published: 

08 Nov 2025 21:49 PM IST

CEA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (BTA) ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 50% ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 25% ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

GST 2.0 ਨੇ ਵਧਾਈ ਖਪਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
Follow Us On

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (CEA) ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਨੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.3% ਤੋਂ 6.8% ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਹ 6.8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

6.5% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗੀ ਜੀਡੀਪੀ

ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ 6% ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਖਿਸਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 6.8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 7% ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.8% ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ GDP ਵੀ 8.4% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ 5.2% ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ GDP ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ

CEA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (BTA) ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ 50% ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 25% ਵਾਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।