ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ GST, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਕੀਮਤ? ਇੱਥੇ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ

ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ VAT ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹55-₹56 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, VAT ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤ ₹90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

12% GST ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 12% GST ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹6-₹7 ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹68-₹70 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹20 ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, 12% GST ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹67-₹68 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

28% GST ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ ?

ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਦਰ, ਯਾਨੀ, 28% GST, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਭਗ ₹15-₹16 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ₹75-₹80 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹72-₹75 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ 12% GST ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

GST ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇਲ ?

GST ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ VAT ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਐਸਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਫਾਇਦੇ ਇੰਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹੈ। VAT ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।