ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਹੋਮ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਲੋਨ, 0.25 ਫੀਸਦੀ ਲੋਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੀਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਘਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੀਸ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਨਿਯਮ

ਲੋਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਕਤ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 12,500 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।