ਫਿਲਹਾਲ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

GST Council 54th Meeting Decisions: GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ 54ਵੀਂ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀਓਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜੀਓਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਬੀਮਾ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਮਿਆਦ ਬੀਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹ ਬੀਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ।

ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰੇਟ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹੀਂ 8,262.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਪੁਨਰ-ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਜੋਂ 1,484.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

₹2000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ GST

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।