ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ, GST ਬੈਠਕ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
GST Council Meeting : ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਈਵੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉੱਧਰ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 55ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ 7% ਤੋਂ 35% ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 12% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18% ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਵਾਹਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਈਵੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉੱਧਰ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਜੀਐਸਟੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੰਪੇਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਘੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾਉਣ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ 35 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 55ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 148 ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏਟੀਐਫ), ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਵਿਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਰਗੇ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਆਈਟੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ) ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
