ਚੀਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ, 2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ

Photo Credit: www.freepik.com

ਭਾਰਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਘਟੀਆ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟੀਆ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਵਿੱਚ-ਸਾਕੇਟ-ਆਊਟਲੇਟ’ ਅਤੇ ‘ਕੇਬਲ ਟਰੰਕਿੰਗ’ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ (ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ 2023 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ?

ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੇਚਿਆ, ਵਪਾਰ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ (ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ.) ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ

ਛੋਟੇ, ਕਾਟੇਜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ (MSME) ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। DPIIT BIS ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (QCO) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।