Budget 2025: ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ, ਸਾਬਕਾ RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਤਰ

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡੀ. ਸੁਬਾਰਾਓ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਟਿਕਾਊ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਜਟ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਬਾਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ 3.0 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਧਿਆਨ

ਸੁਬਾਰਾਓ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਾਭ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਲਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੰਗ ਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫਾਇਦਾ

ਸਾਬਕਾ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ MSME ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।