Angel Tax ਖਤਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਜਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਐਂਜਲ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਉਦਯੋਗ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਜਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੀ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Govt) ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਜਲ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਜਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
2019 ਤੱਕ ਸੀਮਾ 10 ਕਰੋੜ ਸੀ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 56(2)(vii)(b) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਗਣਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2019 ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਐਂਜਲ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (Money laundering) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਐਂਜਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। DPIIT ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੂਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ DPIIT ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ
25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ I ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ (ਏਆਈਐਫ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉੱਦਮ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਜਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਏਆਈਐਫ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।