ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਹੋ ਈ-ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ

E Challan

Follow Us On

ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਈ-ਚਲਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ-ਚਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 40% ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਈ-ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ

TOI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ…

• ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਟੱਪਣਾ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਬੀਮੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈ-ਚਲਾਨ

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈ-ਚਲਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 80 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈ-ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫੀਸਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਹ 21 ਫੀਸਦ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ 27 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 29 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 62 ਤੋਂ 76 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਹੈ।