ਕਬਾੜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਰਤ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 2005-06 ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ EPR ਮਾਨਦੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 2035-36 ਤੱਕ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕੰਮ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ; ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਈਪੀਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਇ-ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ EPR ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਥੋਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ), ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕੂਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 82 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ 100 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।