ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

UNGA ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ

ਕਿਊਬਾ ‘ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਊਬਾ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 187 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਊਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਿਰਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਲਡੋਵਾ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਊਬਾ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਗਭਗ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਊਬਾ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਊਬਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਇਨਾ ਮੋਂਡੀਨੋ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਨੁਅਲ ਅਡੋਰਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਇਨਾ ਮੋਂਡੀਨੋ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਂਡੀਨੋ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਗੇਰਾਰਡੋ ਵਰਥਿਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕਿਊਬਾ ‘ਤੇ 6 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਊਬਾ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਊਬਾ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1960 ‘ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਫਿਦੇਲ ਕਾਸਤਰੋ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲੋਬਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੱਤਰ, ਸਨੇਹਾ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ – ਕਿਊਬਾ

ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਰੂਨੋ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਟਾਪੂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਬਲੈਕਆਉਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਦੂਤ ਪਾਲ ਫੋਲਸਬੀ ਨੇ UNGA ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।