Hardeep Singh Nijjar Murder Case: ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ… ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ

ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ 6 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੀਵਰਟ ਵ੍ਹੀਲਰ, ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੈਟਰਿਕ ਹੇਬਰਟ, ਸਕੱਤਰ ਮੈਰੀ ਕੈਥਰੀਨ ਜੋਲੀ, ਸਕੱਤਰ ਲੈਨ ਰੌਸ ਡੇਵਿਡ ਟ੍ਰਾਈਟਸ, ਸਕੱਤਰ ਐਡਮ ਜੇਮਸ ਚੁਇਪਕਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪਾਉਲਾ ਓਰੇ ਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਪਿਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ‘

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਟਰੂਡੋ

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਾ ਕਤਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ।’

ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ (ਆਰਸੀਐਮਪੀ) ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। RCMP ਨੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਵਾਪਸ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੈਕਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ’ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇਗੀ?

ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 8 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 338 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 18 ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਵਾਦ

18 ਜੂਨ 2023: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ

18 ਸਤੰਬਰ 2023: ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

19 ਸਤੰਬਰ 2023: ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ

20 ਸਤੰਬਰ 2023: ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

21 ਸਤੰਬਰ 2023: ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

23 ਸਤੰਬਰ 2023: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

13 ਅਕਤੂਬਰ, 2024: ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

14 ਅਕਤੂਬਰ 2024: ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

14 ਅਕਤੂਬਰ 2024: ਭਾਰਤ ਨੇ 6 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।