PM ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਤਰ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ? ਜਾਣੋ ਹਰ ਡਿਟੇਲ

ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸਟਡੀ ਪਰਮਿਟਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 97% ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖੌਫ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਯੂਥ ਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਰੀਬ 88 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2023 ‘ਚ 1 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ (ਈਐਸਡੀਸੀ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।