ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਡੇਗ ਸਕਦੇ,ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ SC ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਰੋਪੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਢਾਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।