ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ?

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਸ਼ਰੀਆ’ ​​(ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਵੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 (ਹੁਣ ਧਾਰਾ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਦੇ 144) ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨਾਮਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।