Delhi Transfer-Posting: CM ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Delhi Transfer-Posting: ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 30-31 ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
अगर भारतीय संविधान में लोकतंत्र के क़ातिलों को सजा का प्रावधान होता तो पूरी भाजपा को फाँसी की सज़ा हो सकती थी
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 20, 2023
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 30-31 ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੑਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਲਾ ਲੈਣ ..ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ???
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 20, 2023
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (Ordinance) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ LG ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ LG ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ LG ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (CM Arvind Kejriwal) ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ।
