Delhi Transfer-Posting: CM ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (Ordinance) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ LG ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ LG ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ LG ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (CM Arvind Kejriwal) ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ।Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us
