ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ

Updated On: 

08 Nov 2023 21:41 PM

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਇਹ ਅੱਗ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ

Photo Credit: Social Media

Follow Us On

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਲਤ ਯਾਨੀ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ

ਇਹ ਅੱਗ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 9 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਅੱਗ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹਨ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ‘ਚ ਕੈਦ

ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ 9 ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

Exit mobile version