ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਬਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਐਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਏ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਦਾਇਤ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।