ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ…ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਰਿਮਾਂਇੰਡਰ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਕ

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਧਾਮੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਨਾ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਮ 6 ਵਜੇਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। See more

ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ‘ਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ#SGPCPressConference #SGPCPresident #HarjinderSinghDhami #SGPCPresident2023 #FreeSikhPrisoners #Sikhs #SGPChttps://t.co/oXX0BOb8Be

— Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (@SGPCAmritsar) November 30, 2023

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।