ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ‘ਚ ਕਾਰਾਂ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬੋਲੇ- ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਬੈਨ
Chandigarh University Order Controversy: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Photo: Tv9 HIndi.com
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਵੱਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਡੀਐੱਸਡਬਲਿਊ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਗਲਤ
ਹੋਸਟਲ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ।
(ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)