ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਰੋਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
Land pooling policy: ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ SC ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।