ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਸਮੇਤ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ GPS ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਅਕਸਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 1860 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਹੈ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।

GPS ਰਾਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ ਨਜ਼ਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ GPS ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੇਗੀ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗੀ।