ਪੰਜਾਬ ਤੇ J-K ‘ਚ ਫਿਰ ਵਧੀ ਤਕਰਾਰ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ 1979 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਸ ਦੀ CM ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਯਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਗਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ J-K 'ਚ ਫਿਰ ਵਧੀ ਤਕਰਾਰ! ਜਾਣੋ 1979 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਗਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਐਮ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਲਝੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ
ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ 973.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 301.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 672.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
ਕੀ ਹੈ 1979 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ 1979 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਵਚਨਬੱਧਤਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਬੈਰਾਜ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ‘ਬੱਸ ਬਾਰ ਲਾਗਤ’ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਭਾਵੇਂ 2019 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 85.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 71.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 14.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1979 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ, ਜੋ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।