Bus Strike: ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਫ਼ਰ

Updated On: 

07 Jan 2025 08:33 AM

ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Bus Strike: ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਫ਼ਰ

ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਫ਼ਰ

Follow Us On

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ PUNBUS ਦੀਆਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਫ਼ਰ

ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਟੈਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।