ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ, AAP ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

Updated On: 

16 Oct 2025 18:50 PM IST

Navneet Chaturvedi sent to police remand: ਰੋਪੜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, AAP ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

Follow Us On

ਰੋਪੜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-3 ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵਨੀਤ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 3 ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਦਰਅਸਲ, ਰੋਪੜ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 3 ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨਰਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਰੋਪ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਵਾਬ

ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।