ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਰੋਪਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ (CM Sukhwinder Singh Sukhu) ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਹੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਐੱਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਪਾਵਰ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ।
ਪਾਵਰ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਘੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪੁਹੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡਿਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾ- ਭਰਾ ਹਨ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਪਾਵਰ ਸੈੱਸ (Power Ses)ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।
ਆਗਾਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਟੂਰਿਜ਼ਮ (Tourism) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ
ਅਗਾਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਡਲਹੌਜੀ ਰੋਪਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਵਾਟਰ ਸੈਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ’
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਾਏ ਸੈੱਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੋ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈੱਸ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ 172 ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 172 ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ ਅਤੇ 27% ਸਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਵਾਟਰ ਸੈਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਸ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ
ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ
