ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ SC ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ, 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

Updated On: 

07 Jan 2025 00:06 AM

Jagjit Singh Dallewal: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ MSP ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ MSP ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਲਈ ਕਹਿਣ।

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ SC ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ, 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ

Follow Us On

Jagjit Singh Dallewal: ਖਨੌਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅੱਜ 42ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ MSP ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ MSP ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ‘ਚ ਜਬਲਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ APMC ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

10 ਨੂੰ ਫੂੰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਪੁਤਲੇ

ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਣਜੀਤ ਘੁੰਮਣ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਬੀ.ਐਸ.ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।