ਹਰਟ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ | High Court Said Family Is Entitled To Extra Ordinary Family Pension know in Punjabi Punjabi news - TV9 Punjabi

ਹਰਟ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

Published: 

29 Nov 2023 13:57 PM

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੱਜਰ ਵਾਸੀ ਰਾਜਬਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1985 ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ। 17 ਜੁਲਾਈ, 2006 ਨੂੰ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਹਰਟ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ

Follow Us On

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੱਜਰ ਵਾਸੀ ਰਾਜਬਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1985 ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ। 17 ਜੁਲਾਈ, 2006 ਨੂੰ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਵਾਧੂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵਾਧੂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ 16 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੂਚਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਆਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Exit mobile version