ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ਪੂਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ) Picture Credit: PTI

Farmer Protest: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ।

ਬਾਰਡਰ ਖੁਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕੂਚ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC ‘ਚ ਪਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।