ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਿਖਿਆ ਅਸਰ, ਘੱਟ ਹੋਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ,

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 68 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 3230 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 6 ਨਵੰਬਰ 2060 ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1515 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 2003 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 639 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਟਕਾਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਟਕਾਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ (Mann Govt) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।