ਲੈਂਡ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 2 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

Follow Us On

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਬੰਧੀ 12 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮੀਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ‘ਚ 12 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮੀਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੀਜ਼-ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ: ਮੰਤਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੀਜ਼-ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੜਕ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 12 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਰਵ ਫੀਸ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50% ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ 10% ਦਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 5% ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।