ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਿਆਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਲੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।