ਮਜੀਠਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਿਆ

ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮਜੀਠਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਰੱਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਸਨ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਜੀਠਿਆ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਿਆ

2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਮਜੀਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਮੁਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਾਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 540 ਕਰੋੜ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠਿਆ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਜੀਠਿਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 29 ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ, 5 ਲੈਪਟਾਪ, 3 ਆਈਪੈਡ, 2 ਡੈਸਕਟਾਪ, 8 ਡਾਇਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਜੀਠਿਆ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।