ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ CISF ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਿਉਂ? BBMB ‘ਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ 11 ਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਆਈਜੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੱਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਕਰ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਜੈਕਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਤਿੰਨ ਸੂਬੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਰਜਨਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਮਿਸਤਰੀ ਅਤੇ ਤਰਖਾਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

ਮਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਨੰਗਲ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਖੁਦ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨਾਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ।