SGPC Vs CM Maan: ਸਿੱਖ ਪੰਥ ‘ਚ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, SGPC ਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, 26 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿਲ-2023 (Sikh Gurudwara Amendment Bill 2023) ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੇਸਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ (Harjinder Singh Dhami) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨੂੰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ – ਧਾਮੀ

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡੀਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੱਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ 1920 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1925 ਤਕ ਅਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲੋ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾਦਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਗਏ।

26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਢੋ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 103 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਨਾ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਸ ਉੱਤੇ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।

ਜੱਥੇਦਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ

ਉੱਧਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਕੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਵਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ,ਲੇਟੇਸਟ ਵੇੱਬ ਸਟੋਰੀ,NRI ਨਿਊਜ਼,ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਖਬਰ,ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ,ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣੋ