ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਰਨ CJI ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਕਿੱਸਾ

1973 ਅਤੇ 1977 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਨਾਥ ਰੇਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਚ ਬੇਗ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਐਤਵਾਰ (10 ਨਵੰਬਰ 2024) ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜ (11 ਨਵੰਬਰ) ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਕਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈ

ਇਹ ਗੱਲ 1973 ਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਸਰਵ ਮਿੱਤਰ ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਨਾਥ ਰੇ (ਏਐਨ ਰੇ) ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਐਮ ਸ਼ੇਲਟ, ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਲ ਹੇਗੜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਨ ਗਰੋਵਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਸਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਏਐਨ ਰੇ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਨਵ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਵਿਸਪਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏਐਨ ਰੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ 276 ਦਿਨ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ।

ਜਸਟਿਸ ਏਐਨ ਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਚ ਬੇਗ।

ਸਾਲ 1977 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ

ਜਸਟਿਸ ਏਐਨ ਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਐਚਆਰ ਖੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ। ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਨ। ਸਾਲ 1977 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਐਚਆਰ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਏਡੀਐਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਐਚਆਰ ਖੰਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਚ ਬੇਗ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚਆਰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚਆਰ ਖੰਨਾ।

ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 1964 ਵਿੱਚ ਤੋੜੀ ਗਈ

ਉਂਝ, 1973 ਅਤੇ 1977 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 1964 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਇਮਾਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਸਟਿਸ ਗਜੇਂਦਰ ਗਡਕਰ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਇਮਾਮ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ

DU Law Center ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ

14 ਮਈ 1960 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1983 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 14 ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ 33ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 32 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਉਸੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜਸਟਿਸ ਐਚਆਰ ਖੰਨਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵਰਾਜ ਖੰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ।

CJI ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (1) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਨੀਰਤਾ ਉਮਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।