ਜਾਣੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਸੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਰਾਜਧਾਨੀ ?

ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ (pic credit: PTI)

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

5 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ

ਪੰਜ ਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਟਿਹਰੀ ਡੈਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਯਮੁਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਪਰ ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 470 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 1,049 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀਜੇਬੀ) ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯਮੁਨਾ, ਅਪਰ ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ, ਭਾਖੜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ, 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੱਪਰ ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ, 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਖੜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਅਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ ਪਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ।

ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ 587 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 259 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।