ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 142, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ SC ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ?

Article 142: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਮਾਰਤ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਾਰਾ 142 ਕੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 142?

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।

90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਧਾਰਾ 142 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 2 ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

SC ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

1- ਕੋਈ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

2- ਜੇਕਰ ਮਨਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3- ਮਕਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ : ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।

4- ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

5- ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।