ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ…ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ?

ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। 1992 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਲੁੱਕ ਈਸਟ ਨੀਤੀ” ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਕ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ (AEP) ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੌਰੇ (2015, 2018, 2024) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੌਰੇ (2018, 2022, 2023), ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 36 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ।

2024 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰੂਨੇਈ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੇਰੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੇਸ਼ ਫੇਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਸੀਆਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਲਾਓਤ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।

ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2016-17 ਵਿੱਚ 71 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024 ਤੱਕ 130 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਆਸੀਆਨ ਦਾ 7ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸੀਆਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ-ਥਾਈਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਈਲੇਟਰਲ ਹਾਈਵੇਅ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਫਲਾਈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਕਈ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਆਸੀਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਗਰਤਲਾ-ਅਖੌਰਾ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ। AEP ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (IPOI) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਂਝਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ-ਤੋਂ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ

ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ-ਤੋਂ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਲਾਓਸ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੋਧੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਹਨ।

300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸੀਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੂਟਨੀਤੀ AEP ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫਿਨਟੈਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸੀਆਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।

First Responder ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ (2022-23): ਭਾਰਤ ਨੇ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 2.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ IMF ਬੇਲਆਉਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਨੇਪਾਲ ਭੂਚਾਲ (2015): ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਤਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ (2018): ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 1.7 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 2,000 ਟਨ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਭੇਜੀ।

ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਜੋ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।