‘ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ’, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ SC ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਲਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਮੀਕਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਿਗ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਆਰੋਪੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਮਜੀ ਲਾਲ ਬੈਰਵਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ‘ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਆਰੋਪੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।