ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ SC ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
Supreme Court: ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕ ਅਤੇ ਅਗਸਤੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਮਸੀ ਮਹਿਤਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Stubble Burning: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ (CAQM ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ CAQM ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕ ਅਤੇ ਅਗਸਤੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਮਸੀ ਮਹਿਤਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ (CAQM ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ CAQM ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ” ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸਹੀ ਆਂਕੜੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰੋ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ) ਨਿਯਮ, 2024, ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ CAQM ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2024 ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।