ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 16 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋ… ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੁਆਈ ਯਾਦ; ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ
Supreme Court on The Age of Consent for Sex: ਅਕਸਰ, ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ...
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਐਸਸੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 16 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 18 ਸਾਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਔਫੈਂਸ ਐਕਟ (ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ “ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ” ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕੇਸ ਅਕਸਰ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ POCSO ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਮਰਦ ਸਾਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – NEET-UG ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਨਟੀਏ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ, 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਅਕਸਰ, ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੋ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।