ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ: ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸੋਧ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 18,626 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਜ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ – ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 83, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 85, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 172, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 174, ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 356 ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 191 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੋਧ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਮਤ

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਈਡੀ ਮੁਖੀ, ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਇਹ ਨਾਂ

ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਅਪੀਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। . ਕੋਵਿੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ” ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।