ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਲਈ CJI ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਬੋਲ

Follow Us On

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ) ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ।

‘ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ’

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗੋਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ’ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਬੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਧਾਰਾ 377 ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਲਿੰਗ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ… ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ, ਬੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਜੈਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਇੱਕ ਸਵੇਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 141 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 368 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।”

ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੋਗੇ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਭੂਮੀ ਜਾਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ (SC) ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ‘ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ’। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਨ।” ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ “ਅਰਾਜਕਤਾ” ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਬੈਠੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ।