ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
Nirmala Sitharaman: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਲਿਨ ਕੁਮਾਰ ਕਟੀਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਟੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੀ.ਵਾਈ. ਵਿਜੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਨਲਿਨ ਕੁਮਾਰ ਕਟੀਲ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ।
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ
ਜਨਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਰਸ਼ ਅਈਅਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਇਹ ਆਰੋਪ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਆਰੋਪ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰੇ।