ਟੈਕਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ‘ਪਹੇਲੀ’! 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ 10 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 'ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025' ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੀਕ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਟੈਕਸ ਦੀ ਨਵੀਂ 'ਪਹੇਲੀ'! 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ 10 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ‘ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025’ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੀਕ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।
ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ (Non-resident) ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤੈਅ ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ
ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਡਿਟ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਹੁਣ ਵਾਜਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ (FMV) ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਿਸਟਿਡ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਨ-ਲਿਸਟਿਡ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਇਨਕਮ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ:
ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ।
15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ESOP ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਸਾਫ
ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ ਆਪਸ਼ਨ (ESOP) ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਸਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਲ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ੀਰੋ ਕੂਪਨ ਬਾਂਡ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮਿਆਦ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ‘ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ’ ਦੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।