One Nation One Election: ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ!
ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ 'ਤੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ!
one nation one election Bill: ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਹਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ‘ਚ ‘ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 82ਏ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 82ਏ ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 83(2) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਭੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਆਂ ਉਪ ਧਾਰਾਵਾਂ (3) ਅਤੇ (4) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 327 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵੀਕਾਰ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੂਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 324ਏ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ – ਦਿੱਲੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ।
ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।