DAP: ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਸਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਧਿਆ ਫੰਡ, ਡੀਏਪੀ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ

ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਸਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਧਿਆ ਫੰਡ, ਡੀਏਪੀ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾ ਕੇ 69515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਏਪੀ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 50 ਕਿਲੋ ਬੋਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੈਸੇ ਇਸ ਇਕ ਬੈਗ ਦੀ ਕੀਮਤ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 3850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

1. ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੈਗ ਸਿਰਫ 1,350 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
2. 3,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ: ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 3,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
3. ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ: ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ: ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਰਗੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
5. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸਥਿਰਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
6. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ: 2014 ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ।
7. ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ: 2014-2023 ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ 1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ 2004-2014 ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ।